भोपाल । मध्यप्रदेश शासन ने एक अहम फैसला लेते हुए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों के इंक्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार वित्तीय हालात बेहतर होने पर लाभ दिया जाएगा। जिन अधिकारियों को लाभ दिया जा चुका है। उनसे रिकवरी की जाएगी।
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बता दें कि अफसरों के 3% इंक्रीमेंट पर सरकार को हर महीने 85 लाख रु का अतिरिक्त भार पड़ता है। वहीं साल में ये राशि तकरीबन 10 करोड़ रु होती है।