Electric Vehicle Discounts: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ऐसी कार खरीदने मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, यहां की सरकार ने किया ऐलान

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ऐसी कार खरीदने मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, 20 Percent Discount On Purchase of Electric Vehicles

Deepak Sahu
Publish Date - March 28, 2026 / 08:04 PM IST,
Updated On - March 28, 2026 / 08:21 PM IST

HIGHLIGHTS

सरकारी कर्मचारियों को EV खरीद पर 20% तक सीधी छूट
कंपनियों के साथ समझौते से कीमत में तुरंत कमी
रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन पहले से माफ, अब और सस्ता हुआ EV

हैदराबादः Electric Vehicle Discounts पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर 20 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस पहल की घोषणा की है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह पारंपरिक सरकारी सब्सिडी से अलग है। सरकार ने वाहन निर्माताओं से सीधे बातचीत कर यह छूट तय करवाई है, जिससे कर्मचारियों को वाहन खरीदते समय ही कीमत में कमी का लाभ मिलेगा। इससे EV खरीदना पहले की तुलना में अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगा।

इन कंपनियों के वाहनों पर मिलेगा लाभ

Electric Vehicle Discounts योजना के तहत महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और ग्रेवटन मोटर्स जैसी प्रमुख कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह छूट लागू होगी। इस पहल के जरिए कर्मचारियों को लगभग 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है, जिससे महंगे माने जाने वाले EV अब आम लोगों की पहुंच में आ सकेंगे। यह योजना फिलहाल केवल तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। सरकार का मानना है कि यदि सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाते हैं, तो समाज में भी इसके प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा और आम लोग भी प्रेरित होंगे।

पहले से मिल रही सुविधाएं

गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार पहले ही EV को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है। वर्ष 2024 में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जा चुका है। अब 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट से EV और भी सस्ते हो गए हैं। वहीं सरकार राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार पर भी तेजी से काम कर रही है। सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक पार्किंग और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि EV उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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