सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे 24,470 पैक्स : सहकारिता मंत्री

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि देश में कुल 24,470 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, देश में किसानों तक उर्वरकों, कीटनाशकों और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28,648 पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में काम कर रहे हैं।

शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘सरकार का लक्ष्य सभी पैक्स में चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके को संचालित करना है।’’

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पीएमकेएसके के रूप में कार्य करने वाला पैक्स किसानों के लिए ‘वन स्टॉप शॉप’ के रूप में काम करेगा, जिससे उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक, मिट्टी और बीज परीक्षण सेवाओं जैसे विभिन्न कृषि-संबंधित लागतों और सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल से पैक्स को अपनी पेशकशों में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें आय का स्थिर और अतिरिक्त स्रोत मिलेगा और पंचायत/ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मंत्री के मुताबिक, ”30 नवंबर, 2023 तक देश में कुल 24,470 पैक्स ने सीएससी सेवाएं शुरू कर दी हैं।”

उन्होंने कहा, इस पहल के माध्यम से, आम नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सेवाओं आदि सहित 300 से अधिक ई-सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा, यह पहल पैक्स को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी, जिससे अंततः उनसे जुड़े करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।

पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो पैक्स को देश के ग्रामीण नागरिकों के लिए 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।

मौजूदा समय में, देश में लगभग 63,000 कार्यशील पैक्स हैं।

भाषा राजेश राजेश अविनाश

अविनाश