Parliament Monsoon Session 2025 : संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली: Parliament Monsoon Session 2025 : 21 जुलाई से संसद के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे होगी। संसद में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस पारंपरिक सत्र-पूर्व बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के सुचारू और उत्पादक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।

यह भी पढ़ें: CM Mohan Yadav Tour: सीएम डॉ. मोहन यादव आज इन बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

Parliament Monsoon Session 2025 : आपको बता दें कि, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 21 बैठकें होगी। वहीं, 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों और लंबित विधेयकों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद शुरू होने वाली है। संसद में जो भी मुद्दा उठेगा, हम उसे सुनेंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई। मैं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नियमित बैठकें करता रहता हूं। एक संसदीय मंत्री होने के नाते, सभी के साथ समन्वय बनाए रखना मेरी ज़िम्मेदारी है।

यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Price Today: रक्षाबंधन से पहले सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, पेट्रोलियम कंपनियों ने जारी किए नए रेट, आज से ही हो गया लागू

इन विधेयकों पर होगी चर्चा

Parliament Monsoon Session 2025 : केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आगे बताया कि, इस सत्र के दौरान जिन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 शामिल हैं। कुल मिलाकर, सात लंबित विधेयकों को विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि आठ विधेयकों पर चर्चा के लिए फिर से विचार करने का प्रस्ताव है।