Scheduled Tribe Status Approved: इन 6 समुदायों को मिला ‘अनुसूचित जनजाति’ का दर्जा.. राज्य की भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव

Scheduled Tribe Status Approved: गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने राज्य के छह प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव के संबंध में मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

Assam Cabinet Decision: जानें किन समुदायों को मिला दर्जा

कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के छह प्रमुख समुदायों, अर्थात् ताई अहोम, चुटिया, मोरन, मोटोक, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति (आदिवासी) को एसटी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर जीओएम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, “रिपोर्ट असम विधानसभा में रखी जाएगी और उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। तीन सदस्यीय मंत्री समूह की अध्यक्षता डॉ. रनोज पेगु ने की, जबकि अन्य दो सदस्य पीयूष हजारिका और केशव महंत हैं । ”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट हम सभी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगी।”

Scheduled Tribe Status Approved: मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, “कल (27 नवंबर) जनजातीय मामलों का विभाग यह रिपोर्ट असम विधानसभा को भेजेगा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की अनुमति देंगे। अध्यक्ष तय करेंगे कि रिपोर्ट कब पेश की जाएगी।”

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना के लिए हथकरघा, वस्त्र और रेशम उत्पादन विभाग के अंतर्गत सरकारी मुगा फार्म, रेशम नगर, खानापाड़ा में तीन बीघा भूमि के संशोधन और हस्तांतरण को सांस्कृतिक मामलों के विभाग को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि यह संग्रहालय, असम के सबसे महत्वपूर्ण विरासत वस्त्रों में से एक को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक प्राथमिकता वाली पहल है, जिसे जेएसडब्ल्यू आईएंडपी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसमें वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन से उधार पर लाया जाएगा।

Scheduled Tribe Status Approved: राज्य मंत्रिमंडल ने असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र (एएसएसटीसी), दखिनगांव, गुवाहाटी में शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति को विनियमित करने के लिए असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र शिक्षक सेवा नियम, 2025 को मंजूरी दे दी है।

The #AssamCabinet, chaired by HCM Dr. @himantabiswa, approved the Group of Ministers report pertaining to ST status for certain indigenous communities, for submission to the Assam Legislative Assembly and the Ministry of Home Affairs. pic.twitter.com/9XDF7XPfhR

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 26, 2025

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