सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पेश

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सामान्य वर्ग को साधने की पूरी कोशिश में हैं। लोकसभा में मंगलवार को सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है।  इस बिल के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है।

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सूत्रों के अनुसार, यह कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा। सामान्य वर्ग को अभी आरक्षण हासिल नहीं है। समझा जाता है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी और 5 एकड़ तक जमीन होगी।

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संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे में बीता। अब आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पास करवाने की चुनौती है। वो भी तब जिस दौरान विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।

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गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर सरकार को संविधान संशोधन बिल को लागू करवाना है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना जरूरी है। लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सरकार की अग्निपरीक्षा होना तय है।