उम्मीदों का बजट… देश के किसानों को आज खुश कर सकती है मोदी सरकार, जानें ये बड़ी बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद देश का बजट पेश करने वाली हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पेश होने जा रही बजट में सरकार का पूरा फोकस किसानों को खुश करने पर रहेगी। वित्त मंत्री देश के किसानों के लिए दो बड़े ऐलान कर सकती हैं।

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अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार पीएम किसान योजना की राशि में सालाना 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए तक किया जा सकता है। इस घोषणा से सरकार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश भी देना चाहती है कि वे उनके हितों के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि देश में कृषि काननों का लगातार विरोध हो रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसक घटनाएं भी हुई। जिसके बाद किसानों का आंदोलन थमने के बजाए और उग्र हो गया है। सरकार और किसान के बीच लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन न किसान माने और न ही सरकार कानून को वापस लेने पीछे हटे।

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अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार किसानों के लिए दो बड़े ऐलान कर बड़ी सौगात दे सकती है। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था। जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती हैण् यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है। किसानों का कहना है कि उनकी जरूरत के हिसाब से यह रकम बहुत कम है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों, पशुपालक और मछलीपालकों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक देश के किसानों को कुल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देश में करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक ही हैं।

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