Asaduddin Owaisi on CAA : ‘गोडसे की सोच पर आधारित CAA’..! कानून लागू होने के बाद असदुद्दीन औवेसी ने दिया ये बयान, मुसलमानों के बारे में कही बड़ी बात
Asaduddin Owaisi on CAA: सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - March 11, 2024 / 07:52 PM IST,
Updated On - March 11, 2024 / 07:52 PM IST
Owaisi angry on bulldozer action
Asaduddin Owaisi on CAA : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नागरिक संशोधन कानून यानी CAA को जल्द लागू किया गया। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब से सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सीएए लागू होने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी हैं। इस बीच, सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी का बयान भी सामने आ गया है।
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CAA पर असदुद्दीन औवेसी का बयान
Asaduddin Owaisi on CAA : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने सीएए लागू होने के बाद कहा कि, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था।
सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.
Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024
बता दें कि सीएए लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगी। सीएए के नए कानूनों के तहत मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना अब शुरू कर देगी।
