Central Cabinet Approves Bonus: दिवाली से पहले 11 लाख कर्मचारियों को तोहफा, कैबिनेट ने बोनस को मंजूरी दी

नई दिल्‍ली: Cabinet approves bonus for rail employees, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस देने की मंजूरी दे दी गई है। यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्‍ट‍िविटी बोनस को मंजूरी दे दी गई। वहीं शिपब्लिडिंग के लिए नया रिफॉर्म लाया गया है, जो करीब 70 हजार करोड़ रुपये का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कैब‍िनेट बैठक में हुए फैसले के बारे में जानकारी दी है।

10.90 लाख रेल कर्मचारियों को दिवाली की सौगात

Central Cabinet approves bonus, भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने कहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी जल्‍द की जानी चाहिए। अभी ₹7,000 प्रति माह के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस दिया जा रहा है। दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी बेस्‍ड बोनस की मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि 10.90 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस दिया जा रहा है। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है।

104Km पर डबलिंग का काम

कैबिनेट बैठक में बख्तियारपुर-राजगिर-तिलैया के बीच सिंगल रेलवे लाइन है, जिसे डबल करने की मंजूरी दी गई है। बिहार के करीब 104 किलोमीटर पर रेलवे लाइन डबल करने के काम को मंजूरी मिली है। जिसकी लागत 2,192 करोड़ रुपये है. बिहार राज्य के चार जिलो को कवर करने वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 104 किलोमीटर तक बढ़ा देगी।

परियोजना खंड राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी आदि जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जिससे देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक आकर्षित होंगे। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी और दो आकांक्षी जिलों (गया और नवादा) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

जहाज निर्माण क्षेत्र में 69,725 करोड़ का रिफॉर्म

Central Cabinet Approves Bonusd: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4-स्तंभ नजरिया शामिल है।

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