Reservation for divyang News: देशभर के दिव्यांगों को बड़ी राहत.. केंद्र की मोदी सरकार ने किया 4 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान..

सरकार का कहना है कि यह प्रयास और पहल देश को एक समावेशी और सुलभ समाज की दिशा में आगे बढ़ाएगी, जहां हर नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा।

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  • Publish Date - May 22, 2025 / 07:55 PM IST,
    Updated On - May 22, 2025 / 07:58 PM IST

Government announced Reservation for Divyang || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • दिव्यांग व्यक्तियों को अब केंद्र सरकार के आवासों में 4% आरक्षण मिलेगा।
  • यह निर्णय 'दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016' और 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत लिया गया।
  • उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर, गरिमा और सुविधाएं प्रदान करना है।

Government announced Reservation for Divyang: नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांगों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को घोषणा की कि अब दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार के आवासों के आवंटन में 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय ‘सुगम्य भारत अभियान’ के तहत लिया गया है। उन्होएँ बताया कि, इसका मकसद सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है। मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी आवासों तक बेहतर पहुंच मिल सके।

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Government announced Reservation for Divyang: सरकार का कहना है कि यह प्रयास और पहल देश को एक समावेशी और सुलभ समाज की दिशा में आगे बढ़ाएगी, जहां हर नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा।

1. दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण मिलेगा और किस क्षेत्र में?

केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी आवासों के आवंटन में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह फैसला आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा।

2. यह निर्णय किस कानून या योजना के तहत लिया गया है?

यह निर्णय 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' और 'सुगम्य भारत अभियान' के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

3. सरकार का इस निर्णय के पीछे क्या उद्देश्य है?

सरकार का उद्देश्य है एक समावेशी और सुलभ समाज की स्थापना करना, जहां हर नागरिक गरिमा के साथ जीवन जी सके और सभी को समान अधिकार व अवसर मिलें।