शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर दुकानों में लगाया जा सकेगा ताला

हरियाणा: नवनिर्वाचित सरकार ने शराबबंदी को लेकर कैबिनेट बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। हरियणा की भाजपा-जजपा सरकार ने अपने वादों को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा की और दुकानों को बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया है।

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सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए यह भी कहा है कि ठेका बंद करने के लिए कोरम में पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं में से दस फीसदी मतदाताओं का प्रस्ताव पास करना जरूरी है। बता दें ​अभी तक पंचायतें शराब दुकानों को बंद करवाने के लिए आबकारी विभाग को प्रस्ताव भेजती थी, लेकिन अब ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ही शराब दुकानों पर ताला लगाया जा सकेगा।

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मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के शराब दुकानों पर प्रतिबंध लागने का अधिकार मिल जाएगा। शराब दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगले वर्ष से पहली अप्रैल से 30 सितंबर की बजाय 31 दिसंबर तक ग्राम सभा अपना प्रस्ताव पारित कर आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है।

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मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस बार ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्टूबर की बजाय 15 जनवरी 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में भेज सकेंगी। जिनके आधार पर गांवों में शराब दुकान बंद कर दिए जाएंगे।

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