बेंगलुरु, 16 अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार से एनआईसीई की सड़क परियोजना को अपने अधीन लेने और ‘‘अनधिकृत’’ टोल वसूली को तत्काल रोकने की अपील की है।
जनता दल (सेक्युलर) के नेता कुमारस्वामी ने शिवकुमार को लिखे सात पन्नों के पत्र में बेंगलुरु-मैसूरु आधारभूत ढांचा गलियारा परियोजना (बीएमआईसीपी) के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया और राज्य सरकार से सुधार के कदम उठाने की मांग की।
‘नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज’ (एनआईसीई) बेंगलुरु-मैसूरु आधारभूत ढांचा गलियारा परियोजना को लागू करने वाली कंपनी है।
हालांकि, शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने अभी पत्र नहीं देखा है और सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम कानून के अनुसार चलेंगे। हमें कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। मुझे बताया गया है कि पत्र आया है, लेकिन मैंने अभी इसे नहीं देखा है। मैं इसे देखूंगा।’’
पत्र के अनुसार, कुमारस्वामी की दो प्रमुख मांगें हैं, जिनमें एनआईसीई द्वारा टोल वसूली तत्काल रोकना और उचित प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को अपने अधीन लेना शामिल है।
केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि एनआईसीई ने रूपरेखा समझौते और परियोजना तकनीकी समझौते की कई शर्तों का पालन नहीं किया है।
उन्होंने राज्य सरकार से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं टिप्पणियों के साथ-साथ परियोजना की जांच कर चुकीं विधायी और मंत्रिमंडलीय समितियों की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई करने का आग्रह किया।
भाषा शफीक राजकुमार
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