Dhan-Dhanya Krishi Yojana: सावन महीने में किसानों को मोदी सरकार का एक और तोहफा, फ्री में मिलेंगी ये चीजें, 24000 करोड़ रुपए की मंजूर

सावन महीने में किसानों को मोदी सरकार का एक और तोहफा, फ्री में मिलेंगी ये चीजें, Modi government approved Rs 24000 crore for Dhan-Dhanya Krishi Yojana

  •  
  • Publish Date - July 16, 2025 / 06:52 PM IST,
    Updated On - July 16, 2025 / 06:52 PM IST
HIGHLIGHTS
  • 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी।
  • किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, ट्रैक्टर, पंप आदि पर सब्सिडी मिलेगी।
  • योजना से फसल विविधता, जल संरक्षण, और मिट्टी की सेहत को बढ़ावा मिलेगा

नई दिल्लीः Dhan-Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया।इसके अलावा कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए मंजूरी दी है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 100 जिलों को चिह्नित किया जाएगा।इन 100 जिलों का चयन तीन मुख्य आधारों पर किया जाएगा- कम उत्पादन, कम फसल चक्र (एक ही जमीन पर कम बार फसल पैदा करना) और किसानों को कम कर्ज मिलना।

Read More : Rahul Gandhi Assam visit: “हिमंत बिस्वा सरमा को जेल जरूर भेजा जाएगा”, राहुल गांधी के बयान पर असम सीएम का बड़ा पलटवार 

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और प्राइवेट सेक्टर के साथ लोकल पार्टनरशिप के जरिए लागू की जाएगी। योजना के तहत 100 जिलों के लिए जिलास्तरीय कृषि योजनाएं बनाई जाएंगी।इन जिलों में किसान अपनी फसल की विविधता बढ़ाने, पानी की बचत करने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाएंगे। इस योजना का मकसद ना केवल कृषि क्षेत्र को सुधारना है, बल्कि पूरे देश में आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) को भी बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे इन 100 जिलों के इंडिकेटर्स सुधरेंगे, वैसे-वैसे देश के संकेतक भी बेहतर होंगे.इसके अलावा कैबिनेट ने एलान किया कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC Limited) भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में भी विकास होगा और पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

Read More : Jabalpur Love Jihad Case: जिम में लव जिहाद का जाल! ‘अमन राज’ बनकर युवतियों को शिकार बनाता था अमन खान, आरोपी ट्रेनर सलाखों के पीछे

क्या है ये स्कीम समझें

आपको बता दें कि‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ किसानों के लिए बहुत महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में ही कर दी थी। इस स्कीम का अहम उद्देश्य देश के उन 100 जिलों में कृषि को मजबूती देना होने वाला है, जहां खेती की उत्पादकता कम है। इसके साथ ही किसानों को लोन लेने में जहां परेशानी होती है और फसल उत्पादन राष्ट्रीय औसत से नीचे है। किसानों के लिए पेश की गई यह योजना भंडारण, सिंचाई, और खेती की आधुनिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

Read More : CG Vidhansabha Mansoon Satra: CG विधानसभा में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार, 25 सालों में पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को दिया धन्यवाद, अब साय ने भी कही ये बड़ी बात 

इस स्कीम का कैसे मिलेगा फायदा?

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना किसानों को हर स्तर पर मजबूती देने वाली योजना है। इसके तहत किसानों को उन्नत बीज और खाद कम कीमत या मुफ्त में मिलेंगे, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी। साथ ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी, साथ ही माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई में सुधार हो सकेगा।फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आय बढ़ सकेगी। गोदाम निर्माण से भंडारण की सुविधा मिलेगी और लोन की आसान सुविधा से आर्थिक बोझ घटेगा। इतना ही नहीं महिला और युवा किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को खास तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। योजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागू करेंगी। आपको बता दें इस स्कीम का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक सभी चयनित जिलों में यह योजना सक्रिय रूप से शुरू हो जाएगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कब से शुरू होगी?

यह योजना वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों तक लागू की जाएगी।

किन जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा?

देश के 100 ऐसे जिले, जहां खेती में उत्पादकता कम है, फसल चक्र सीमित है और किसानों को कर्ज लेने में कठिनाई होती है, उन्हीं को चुना जाएगा।

किसानों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

किसानों को उन्नत बीज और खाद, ट्रैक्टर व उपकरणों पर सब्सिडी, माइक्रो-इरिगेशन, भंडारण की सुविधा, और लोन में आसानी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, और अग्रणी कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।

रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है?

किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड, बैंक खाता, और भूमि दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।