HIGHLIGHTS
- जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए नया विधेयक पेश
- चिनाब और पीर पंजाल जैसे नए संभाग बनाने का प्रस्ताव
- कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में कई नए जिलों के गठन की सिफारिश
जम्मू: New Districts Proposal: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक संभागों, जिलों, उपसंभागों और तहसीलों के पुनर्गठन के लिए वैधानिक तंत्र बनाने का अनुरोध किया गया है।
New Districts Proposal: ‘जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय प्रशासनिक पुनर्गठन विधेयक, 2026’ नामक इस विधेयक में मौजूदा संभागों के अलावा नये प्रशासनिक संभाग बनाने की बात कही गई है। इसमें डोडा मुख्यालय के साथ चिनाब संभाग और राजौरी मुख्यालय के साथ पीर पंजाल संभाग बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इस विधेयक में कश्मीर संभाग में कई नये जिलों के गठन का भी प्रस्ताव है, जिनमें त्राल-अवंतीपोरा पहाड़ी जिला, अशमुकाम-पहलगाम पहाड़ी जिला, बीरवाह, सोपोर, हंदवाड़ा, गुरेज, तंगधार-करनाह पहाड़ी जिला और नोराबाद पहाड़ी जिला शामिल हैं।
जम्मू संभाग में भी प्रशासनिक योजना को बेहतर बनाने के लिए नौशेरा, भद्रवाह, बनिहाल, ठठरी, अखनूर, बिलावर, कोटरांका और मेंढर जैसे नये पहाड़ी जिलों के गठन का सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव विचार के लिए विधानसभा सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पहले चरण के तहत दो से 20 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र चलने के बाद पांच सप्ताह का अवकाश था, अब 27 मार्च से सत्र फिर शुरू होगा। यह सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा।
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यह विधेयक किसने पेश किया है?
यह गैर-सरकारी विधेयक पीडीपी विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किया गया है।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रशासनिक इकाइयों (संभाग, जिला, तहसील) के पुनर्गठन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना।
कितने नए संभाग बनाने का प्रस्ताव है?
दो नए संभाग—चिनाब और पीर पंजाल—बनाने का प्रस्ताव है।
क्या नए जिलों का गठन तुरंत होगा?
नहीं, फिलहाल यह प्रस्ताव है। विधानसभा में चर्चा और मंजूरी के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी।
इससे आम जनता को क्या फायदा होगा?
प्रशासनिक सेवाएं नजदीक मिलेंगी, विकास कार्य तेज होंगे और दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर शासन पहुंचेगा।
