राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सुझाव दे जनता : गहलोत

जयपुर, चार सितम्बर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 के दृष्टिकोण पर काम कर रही है।

गहलोत ने कहा कि राज्य के एक करोड़ लोगों से इस मामले में उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और प्राप्त सुझावों का विजन डॉक्यूमेन्ट बनाकर उसे जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की आज हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, ओपीएस, न्यूनतम आय गारंटी कानून जैसे निर्णयों से राजस्थान देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित हर क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

मुख्यमंत्री सोमवार को गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक-2023 के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्र से इसे जल्दी ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार इसकी मांग कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है। केन्द्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई। इन शिविरों 1.80 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है और 7.82 करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छह सितम्बर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हजार रूपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर समाज के गरीब, वृद्धजन तथा वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

भाषा कुंज अर्पणा

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