PM मोदी ने कर्नाटक और राजस्थान की सरकारों पर साधा निशाना, राज्य के सरकारी खजाने को लेकर कही ये बात

PM मोदी ने कर्नाटक और राजस्थान की सरकारों पर साधा निशाना:PM Modi targeted the governments of Karnataka and Rajasthan

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  • Publish Date - August 1, 2023 / 11:01 PM IST,
    Updated On - August 1, 2023 / 11:46 PM IST

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PM Modi targeted the governments of Karnataka and Rajasthan : पुणे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस स्वार्थ के लिए राज्य का खजाना खाली कर रही है और चुनावी राज्य राजस्थान में भी विकास रुक गया है, जहां उसकी सरकार है, लेकिन इसके विपरीत महाराष्ट्र में चौतरफा विकास हो रहा है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में, सिद्धरमैया सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य का खजाना खाली है और विकास के लिए धन नहीं है। कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल करने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी।

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PM Modi targeted the governments of Karnataka and Rajasthan : प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोकलुभावन घोषणाएं करके कर्नाटक में सत्ता में आने में कामयाब रही, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने लोगों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।  दो नयी पुणे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और पुणे में 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘हालांकि हम महाराष्ट्र (जहां भाजपा सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है) में सर्वांगीण विकास देख रहे हैं, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वह भी हमारे सामने है। बेंगलुरु एक बड़ा आईटी केंद्र है, यह वैश्विक निवेश का केंद्र है। इस समय बेंगलुरु का तेज गति से विकास जरूरी था, लेकिन कुछ (लोकलुभावन) घोषणाएं करके सरकार बनी और इतने कम समय में इसके दुष्परिणाम दिखने लगे…यह चिंता का विषय है।

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कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा जब कोई पार्टी अपने स्वार्थ के लिए राज्य का खजाना खाली कर देती है, तो इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है और युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। मोदी ने कहा अब स्थिति ऐसी है कि कर्नाटक सरकार स्वीकार कर रही है कि बेंगलुरु या राज्य के बाकी हिस्सों के विकास के लिए राज्य का खजाना खाली है। ऐसी ही हालत राजस्थान में है, जहां कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं।

 

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