Telangana Reservation News: ‘तेलंगाना में स्थानीय निकायों में लागू होगा 69% आरक्षण’, ओबीसी वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण शामिल

तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में कुल 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है। खुद सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बात का एलान किया है। उन्होंने अपने तमिलनाडु के अपने समकक्ष एमके स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा कि यह पहल तमिलनाडु की नीतियों से प्रेरित है। 

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  • Publish Date - September 26, 2025 / 08:06 AM IST,
    Updated On - September 26, 2025 / 08:06 AM IST

telangana reservation news/ IBC24

HIGHLIGHTS
  • तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में 69% आरक्षण लागू करने की घोषणा की।
  • 42% आरक्षण OBC, और 27% SC/ST वर्गों के लिए निर्धारित।
  • सीएम रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु मॉडल से प्रेरणा लेने की बात कही।

Telangana Reservation News: तेलंगाना सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्थानीय निकायों में कुल 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की है। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी के लिए 42 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह घोषणा उस समय की गई जब मुख्यमंत्री रेड्डी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के शिक्षा सुधार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में स्वीकार किया कि यह पहल तमिलनाडु की नीतियों से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सराहना की

आगे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेड्डी ने तमिलनाडु सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निवेश किसी दान या परोपकार का विषय नहीं, बल्कि न्याय और मूलभूत अधिकार है। उन्होंने दोनों दक्षिणी राज्यों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी याद किया और कहा कि तेलंगाना और तमिलनाडु की साझा नीतियां सामाजिक न्याय और रोजगार में उदाहरण स्थापित करती हैं। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से 100 प्रतिशत छात्रों को रोजगार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही भविष्य में खेल विश्वविद्यालय और अकादमी शुरू की जाएगी। उन्होंने तमिल छात्रों को भी इसमें शामिल करने की संभावना जताई।

टाटा समूह के साथ साझेदारी कर रही सरकार

Telangana Reservation News:  रेवंत रेड्डी ने यह भी बताया कि सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी कर रही है। इसके तहत राज्य के आईटीआई संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, और अन्य नवीन तकनीकों में प्रशिक्षण देने वाले आधुनिक तकनीकी केंद्रों में बदला जाएगा। यह कदम युवाओं को बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने में सहायक होगा।

हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक वर्ष से छात्रों को हर महीने ₹2,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही छात्रों के पोषण का ध्यान रखते हुए बीएफसी (Breakfast for Children) की तर्ज पर नाश्ते की योजना भी शुरू की जाएगी। यह योजना विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होगी।

Telangana Reservation News: मुख्यमंत्री रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से राज्य सरकार ने 100% छात्रों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। भविष्य में एक खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें तमिलनाडु के छात्रों को भी शामिल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और अब यह साझा नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश करेंगे।

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तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित नया आरक्षण प्रतिशत क्या है?

स्थानीय निकायों में कुल 69% आरक्षण लागू किया जाएगा — 42% OBC और 27% SC/ST के लिए।

यह आरक्षण नीति किस राज्य की प्रेरणा से बनाई गई है?

यह नीति तमिलनाडु की सामाजिक न्याय आधारित नीतियों से प्रेरित है।

छात्रों के लिए क्या नई योजनाएं लागू की जाएंगी?

छात्रों को ₹2000 मासिक छात्रवृत्ति और नाश्ते की योजना (Breakfast Scheme) दी जाएगी।