ईडी ने पीएमएलए जांच के तहत पंजाब के जीएमएडीए, प्रधान सचिव के कार्यालय में सर्वे किया

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ईडी ने पीएमएलए जांच के तहत पंजाब के जीएमएडीए, प्रधान सचिव के कार्यालय में सर्वे किया

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  • Publish Date - September 22, 2026 / 07:29 PM IST,
    Updated On - September 22, 2026 / 07:29 PM IST

चंडीगढ़/नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन की जांच के तहत मंगलवार को पंजाब के ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) के कार्यालय, आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग के कार्यालय तथा दिल्ली स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के परिसरों में सर्वे और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के मोहाली (एसएएस नगर) और लुधियाना, हरियाणा के पंचकूला, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थित कुल 26 ठिकानों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी गर्ग के कार्यालय और जीएमएडीए के परिसरों में सर्वे अभियान चलाया गया, जबकि अन्य स्थानों पर तलाशी ली गई।

जीएमएडीए और गर्ग की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सर्वे अभियान के दौरान ईडी अधिकारी दस्तावेज या कंप्यूटर उपकरण जब्त नहीं कर सकते, लेकिन धनशोधन रोधी कानून के तहत साक्ष्य जुटाने के लिए उनकी प्रतियां ले सकते हैं।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि जांच तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स नामक रियल एस्टेट कंपनी, उससे जुड़ी कुछ अन्य कंपनियों तथा उनके निदेशकों और प्रवर्तकों से संबंधित है। इन पर आरोप है कि उन्होंने जीएमएडीए से मोहाली में नीलामी वाले दो प्रमुख भूखंड ‘‘हासिल’’ किए और बाद में प्राधिकरण को देय राशि के संबंध में ‘‘बड़ी’’ वित्तीय राहत प्राप्त की।

केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि कंपनियों को हुआ ‘‘अनुचित’’ लाभ और पंजाब के सरकारी खजाने को हुआ नुकसान 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

ईडी ने एक ‘कंसल्टेंसी’ फर्म पर भी छापा मारा, जिसके इस मामले में बिचौलिये के तौर पर काम करने का संदेह है।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2023 में 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में रियल एस्टेट कंपनी की जांच की थी।

अधिकारियों ने बताया कि वे जीएमएडीए से जुड़े कुछ अन्य मामलों की भी जांच कर रहे हैं। इनमें नीलामी, बिल्डर और डेवलपर से देय बाहरी विकास शुल्क तथा ब्याज शुल्क में छूट दिए जाने से जुड़े मामले शामिल हैं।

पंजाब पुलिस की कई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया।

एजेंसी ने इससे पहले अलग धनशोधन जांच के तहत जीएमएडीए से जुड़े मामलों में कुछ लोगों के परिसरों पर तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश