अवैध कॉलोनी बसाने वालों की अब खैर नहीं, सीएम ने आवास विभाग को दिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
CM gave instructions to housing department to take strict action : प्रदेश में अवैध कॉलोनी बसाकर पैसे कमाने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश के सीएम
- karan nepali
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Publish Date - July 12, 2022 / 07:53 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST
लखनऊ : CM gave instructions to housing department to take strict action : प्रदेश में अवैध कॉलोनी बसाकर पैसे कमाने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने की नीति लाने की बात कही है। इस दौरान जिन लोगों ने भी अवैध कॉलोनियां बसाई है उनको गिरफ्तार कर सभी जमीनों को जब्त किया जाएगा। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवास विभाग जल्द नई ननीति लाने जा रहा है।
बिना लेआउट पास कराए बसाई जा रही कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई
CM gave instructions to housing department to take strict action : आवास विभाग शहरों में अवैध कॉलोनियों को नए सिरे से चिह्नित कराने जा रहा है। शहरी और शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लेआउट पास कराए कॉलोनियां तेजी से बसाई जा रही हैं। बिना परमिसन बसने वाली इन कॉलोनियों में लोग जमीन और मकान तो ले लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगमों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं।
CM gave instructions to housing department to take strict action : इसके चलते निकायों को दबाव में ऐसी कॉलोनियों में काम कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का निर्देश आवास विभाग को दिया है। इसके आधार पर अब ऐसे कॉलोनियों को चिह्नित करने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके आधार पर ऐसी कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोड़ी जाएंगी नई धाराएं
CM gave instructions to housing department to take strict action : आवास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने और इसे बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सात सदस्यीय समिति बनाते हुए रिपोर्ट मांगी है। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इन धाराओं के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, जुर्माना लगाने और जमीनें जब्त करने का प्रावधान होगा। आवास विभाग इसके पहले ऐसी कॉलोनियों को वैध करने की नीति ला चुका है, लेकिन इसका अधिक फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अधिनियम में व्यवस्था करके अब सख्ती से निपटने की तैयारी है।