Fact Check: ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ के तहत मिल रहा 2 लाख रुपए तक का कर्ज, PIB से जानें इसकी सच्चाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के महिलाओं, बच्चों, युवा समेत बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चला रहा रही है। इन्हीं में से सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। सरकार ने छोटे कारोबार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम लोन दिया जाता है।

इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना लोन के तहत उपभोक्ताओं को 1 से 2 लाख तक के कर्ज दे रही है। आवेदन करने के बाद सरकार योजना के तहत राशि प्रदान करती है। वेबसाइट के इन दावों की सच्चाई का पता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी फैक्ट चेक ने सामने लाई है। बताया कि यह एक फर्जी वेबसाइट है, जो लोगों में भ्रम पैदा कर रही है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”hi” dir=”ltr”>दावा:- एक वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि &#39;प्रधानमंत्री योजना लोन&#39; के तहत उपभोक्ता 1 – 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है।<a href=”https://twitter.com/hashtag/PIBFactcheck?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#PIBFactcheck</a>:- यह वेबसाइट <a href=”https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%80?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#फर्जी</a> है। केंद्र सरकार द्वारा &#39;प्रधानमंत्री योजना लोन&#39; जैसी कोई वेबसाइट नहीं चलाई जा रही है। <a href=”https://t.co/TiQm0rthhp”>pic.twitter.com/TiQm0rthhp</a></p>&mdash; PIB Fact Check (@PIBFactCheck) <a href=”https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1364117888072753154?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 23, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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दरअसल सोशल मीडिया में वेबसाइड में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री योजना लोन के तहत 1 से 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की पड़ताल की जिसमें ये सभी दावे झूठे निकले। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि यह वेबसाइट फर्जी है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना लोन जैसी कोई योजना नहीं है।

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पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या फिर वेबसाइट नहीं चलाई जा रही है, इसलिए लोगों को इससे झांसे में नहीं आना चाहिए। वहीं कहा है कि सटिक और प्रामाणिक खबरों के लिए अधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।

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