8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग? वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट, दी साफ-साफ जानकारी!

8th Pay Commission: नई दिल्ली: देशभर में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर केंद्र सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लिखित जवाब में कहा कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का कोई फैसला नहीं हुआ है।

पंकज चौधरी ने दी जानकारी

यह बयान तब आया जब इस बारे में कई कयास लगाए जा रहे थे कि वेतन आयोग को अगले कुछ वर्षों में लागू किया जा सकता है। हालांकि, मंत्री ने साफ तौर पर यह बताया कि 8th CPC की लागू होने की तारीख पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

1 जनवरी सो लागू होने की ही थी उम्मीदें

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर काफी अटकलें थीं कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग की सिफारिशों पर काम जारी है, और वह अपनी सिफारिशें खुद तय करेगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अपनी प्रक्रिया और कार्यपद्धति को खुद निर्धारित करेगा। चौधरी के इस बयान से यह साफ हो गया कि जब तक आयोग अपनी सिफारिशें तैयार नहीं करता, तब तक यह तय करना संभव नहीं है कि लागू करने की तारीख क्या होगी।

आयोग का गठन और सिफारिशों की प्रक्रिया

8th Pay Commission: सरकार ने यह भी जानकारी दी कि आठवां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और यह अपनी कार्यप्रणाली और विधि का निर्धारण खुद करेगा। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, यानी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने में लंबा समय लग सकता है।

50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि आठवें वेतन आयोग का असर कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा खर्च होगा और इससे सरकार के बजट पर दबाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जब आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा, तब इसे लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था आगामी बजट में की जाएगी।

सांसदों द्वारा उठाए गए सवाल

1. आठवें वेतन आयोग को लेकर सांसदों ने कई सवाल उठाए थे। इनमें प्रमुख सवाल थे:
2. क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू करेगी?
3. क्या आठवें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) फाइनल हो चुका है?
4. क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड आवंटित किया जाएगा?
5. क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह ली है?
6. आयोग कब अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी?
7. इन सवालों का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि इस समय सरकार ने तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लगेगा।

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