Talliki Vandanam Scheme: स्कूल में भर्ती लेते ही विद्यार्थियों को मिलेंगे 15 हजार रुपए, सरकार ने लाई गजब की योजना, ऐसे ले सकते हैं लाभ

स्कूल में भर्ती लेते ही विद्यार्थियों को मिलेंगे 15 हजार रुपए, Government will Give 15 Thousand Rupees to Students Under Talliki Vandanam scheme

Deepak Sahu
Publish Date - June 13, 2025 / 04:08 PM IST,
Updated On - June 14, 2025 / 12:17 AM IST

HIGHLIGHTS

कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को मिलेगी आर्थिक सहायता।
योजना व्यापक स्तर पर राज्य भर में लागू की जा रही है।
सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के छात्र पात्र होंगे।

अमरावती: Talliki Vandanam Scheme आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ‘तल्लिकी वंदनम’ योजना शुरू की है, जिसके तहत स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को साल में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। यहां एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ‘तल्लिकी वंदनम’ योजना 2024 के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा किए गए ‘सुपर सिक्स’ कल्याणकारी वादों में से एक है।

Talliki Vandanam Scheme सरकार के सचिव कोना शशिधर ने एक आदेश में कहा, ‘‘सरकार ने ‘तल्लिकी वंदनम’ योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह राज्य भर में माताओं व अभिभावकों को सशक्त बनाने के मकसद से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसके तहत प्रत्येक पात्र माता व अभिभावक को प्रति बच्चे के लिए हर साल 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।’’ किसी परिवार में कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या चाहे जो भी हो, हर पात्र परिवार के लिए इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इसी तरह सरकार इस योजना के लिए कक्षा एक और जूनियर इंटरमीडिएट में अपेक्षित पात्र नामांकन को भी ध्यान में रखेगी।

‘तल्लिकी वंदनम’ योजना से 67 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं और 43 लाख माताएं लाभान्वित होंगी। योजना के तहत मिलने वाले 15 हजार रुपये प्रति वर्ष में से दो हजार रुपये राज्य में शैक्षणिक तंत्र के समग्र विकास के लिए काटे जाएंगे, जिससे रखरखाव, स्वच्छता और सफ़ाई जैसे कार्य किए जाएंगे। शशिधर ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी पात्र बच्चों को मिलेगा तथा सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल और जूनियर कॉलेज इसके दायरे में आएंगे। दक्षिणी राज्य ने योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए 12 जून से पांच जुलाई के बीच की समय-सीमा निर्धारित की है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो घटती जनसंख्या और ‘जनसांख्यिकी प्रबंधन’ पर नायडू के दृष्टिकोण का हिस्सा है।