Mohan Cabinet Decision: जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, मोहन कैबिनेट में लिया गया निर्णय

Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी दी।

Laxmi Vishwakarma
Publish Date - January 23, 2024 / 06:11 PM IST,
Updated On - January 23, 2024 / 06:11 PM IST

Mohan Cabinet Decision: भोपाल। एमपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, कि अब से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मर्ज होंगे। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी। इसके अलावा इस बैठक में अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा। जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए हैं।

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। वहीं , अब आर्युवैदिक विश्वविद्यालय नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे।

एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला देखें यहां –

मल्हारगढ़ लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को स्वीकृति
अशोकनगर के मुंगावली में स्थित है परियोजना
जेपी बीना पावर कंपनी बेतवा नदी से लिफ्ट करेगी
26 गांवों के 7500 हेक्टेयर में होगी सिंचाई
रतलाम के बैराज बांध पर भी मंझुलिया समूह जल परियोजना को मंजूरी
1 हज़ार से ज्यादा आदिवासी गांवों को मिलेगी पीने का पानी
204 करोड़ की लागत से घर घर पीने का पानी पहुंचेगी सरकार
जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में भी संशोधन को मंजूरी
कोर्ट का अधिकार प्रदूषण कंट्रोल के अधिकारियों को दिया जाएगा
भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी मप्र सरकार
छोटे छोटे मामलों की सुनवाई के अधिकार अधिकारियों को दिये जाएंगे
मप्र के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने को अनुमति
पुराने कॉलेजों को अपग्रेड किए जाने पर फैसला
अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगा छठे वेतनमान का लाभ
जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा