भोपाल: MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीदी कर रहा है। इसमें 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है, जो प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को अतिरिक्त लाभ दिलाने की मंशा से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन और उपार्जन के मामले में पंजाब और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है।
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राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
MP News: मुख्यमंत्री ने सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए और कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के राशन मिलना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
आज मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को विभागीय कार्यों को समयसीमा में पूर्ण करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद… pic.twitter.com/LCidSTqU4g
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 23, 2025
जनहित योजनाएं बने प्राथमिकता
MP News: डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्ज्वला गैस योजना, घरों में पाइपलाइन गैस आपूर्ति, और शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक बिना देरी पहुंचे। उन्होंने कहा, “हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मक्का, कोदो और कुटकी जैसे पोषक श्रीअन्न की बिक्री भी अब उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से की जाएगी। इससे स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रीअन्न उत्पादक किसानों को भी लाभ होगा।
गेहूं उपार्जन 5 मई तक पूरा करने के निर्देश
MP News: डॉ. यादव ने गेहूं उपार्जन व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता से संचालित करने के निर्देश दिए और कहा कि 30 अप्रैल तक स्लॉट बुकिंग करने वाले सभी किसानों से 5 मई 2025 तक गेहूं खरीदी का काम हर हाल में पूरा किया जाए।
खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
MP News: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खाद्यान्न की हेरा-फेरी रोकने के लिए सभी बारदानों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। साथ ही, एमपी वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और भोपाल में कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1596 सरकारी गोदामों का आधुनिकीकरण हो रहा है। गोदामों में बीमा सुरक्षा के लिए नई पॉलिसी लागू की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीनें और ग्रेन एनालाइजर लगाए गए हैं। साइनेज सिस्टम से गुणवत्ता मानकों की निगरानी होगी।
प्रदेश में 1.31 करोड़ परिवारों को मिल रहा खाद्यान्न
MP News: बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 29 प्रकार की पात्रता श्रेणियों में 1 करोड़ 31 लाख 34 हजार परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को शक्कर भी दी जा रही है। इंदौर जिले में 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध होंगे। जल्द ही उज्जैन और सागर में भी 15-15 दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदला जाएगा।