भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CM शिवराज सिंह ने आज प्रदेश के महाधिवक्ता और विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। बैठक में ये तय किया कि इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।
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सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के साथ ही इस मामले में विधि सम्मत रायशुमारी पर विचार कर रही है। इससे पहले पूर्व CM उमा भारती ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने CM शिवराज सिंह से आग्रह किया कि OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव प्रदेश की करीब 70 फीसदी आबादी के साथ अन्याय होगा। लिहाजा पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना पंचायत चुनाव ना हो। इसका रास्ता सरकार को निकालना ही चाहिए।
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इधर कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि अगर पंचायतों में OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है, तो कोर्ट के फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे।