मप्र उच्च न्यायालय ने उज्जैन में 200 साल पुरानी मस्जिद दोबारा बनाए जाने की याचिका खारिज की

इंदौर, 10 अक्टूबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर के विस्तार के लिए प्रशासन के जमीन अधिग्रहण के बाद ढहाई गई करीब 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को फिर से बनाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि धर्म का पालन करने के संविधानप्रदत्त अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने उज्जैन निवासी मोहम्मद तैयब समेत 13 लोगों की दायर अपील दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद सात अक्टूबर को खारिज कर दी।

अपील के जरिये उच्च न्यायालय के चार सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उज्जैन की तकिया मस्जिद का पुनर्निर्माण और प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर याचिकाकर्ताओं की गुहार खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे करीब 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और 13 दिसंबर 1985 की राजपत्र अधिसूचना में इस धार्मिक परिसर को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील सैयद अशहर अली वारसी ने उच्च न्यायालय में अपील पर बहस के दौरान कहा कि इस मस्जिद की जमीन का अधिग्रहण और इसे ढहाया जाना देश के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नागरिकों को प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने यह दलील भी दी कि यह स्थापित कानून है कि एक बार किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए, तो वह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति ही रहती है।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया।

उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्याय दृष्टान्त का हवाला देते हुए कहा कि किसी संपत्ति के अधिग्रहण के बाद उस संपत्ति का उपयोग प्रार्थना के उद्देश्य से करने का अधिकार खो भी सकता है, लेकिन यह देश के संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित उस गारंटी के विरुद्ध नहीं है जो किसी व्यक्ति को अपने घर या अन्यत्र उसके धर्म का पालन करने का अधिकार प्रदान करती है।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने रेखांकित किया कि उज्जैन की तकिया मस्जिद की जमीन का अधिग्रहण कानूनी प्रक्रिया का पालन करके किया गया है और इसके बदले भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवजा भी प्रदान किया है।

अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए कहा,‘‘चूंकि धर्म का पालन करने के अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मस्जिद के रूप में इस्तेमाल की जा रही किसी विशेष भूमि के अधिग्रहण से इस अधिकार का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता।’’

इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन, हिन्दुओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के पास बनाए गए महाकाल लोक परिसर के पार्किंग क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रशासन ने आस-पास के इलाकों में भूमि अधिग्रहण किया था जिसके दायरे में तकिया मस्जिद की जमीन भी आ रही थी।

उन्होंने बताया कि मुआवजा वितरण के बाद प्रशासन ने 11 जनवरी को तकिया मस्जिद को ढहा दिया था।

भाषा हर्ष जितेंद्र

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