Mohan Cabinet Meeting Decisions: धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानिए और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting Decisions: धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानिए और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting Decisions: धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानिए और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting Decisions | Photo Credit: IBC24

Modified Date: June 2, 2026 / 01:53 pm IST
Published Date: June 2, 2026 1:52 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म
  • 48.29 लाख संपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल कर निःशुल्क रजिस्ट्री
  • गोरस मोबाइल एप की होगी शुरुआत

भोपाल: मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। (Mohan Cabinet Meeting Decisions) साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी है।

कैबिनेट में फैसलों की जानकारी (Mohan Cabinet ke Faisle)

  • फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश में UCC के लिए जनता के सुझाव लिए जा रहे है। 30 जुलाई तक यह सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद UCC के लिए आगे कार्रवाई होगी।
  • धार जिले में ऐतिहासिक सरस्वती लोक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि गंगा जल संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है।
  • इसके अलावा बैठक में पशुपालकों की सुविधा के लिए ‘गोरस मोबाइल एप’ शुरू करने का फैसला लिया। इस एप्प के जरिए पशुपालकों को पशुओं के आहार की जानकारी मिलेगी।
  • पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर 5 जून से 21 जून तक कार्यक्रम होंगे
  • मध्यप्रदेश ने MSP पर गेहूं उपार्जन में 10 सालों में सर्वाधिक हुआ है पंजाब के पद मप्र 2 नंबर पर है।

स्वामित्व योजना को कैबिनेट की मंजूरी

  • वर्षों से काबिज संपत्ति स्वामियों को सरकार का बड़ा तोहफा
  • निःशुल्क रजिस्ट्री कर जमीन और मकान का असली मालिकाना हक सौंपेगी सरकार
  • 48 लाख 29 हजार संपतिया रिकार्ड में आई हैं। मप्र के लाखों परिवारों को सीधा फायदा- जो सालों से अपने घरों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास रजिस्ट्री नहीं हैं। निशुल्क रजिस्ट्री होने से गरीबों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बड़ी राहत मिलेगी। 3800 करोड़ रुपये का भार राजस्व विभाग पर आएगा

पहली कक्षा से आंठवी तक बच्चों को मिलेगा ड्रेस

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली कक्षा से आंठवी तक के बच्चों के लिए ड्रेस सिलावकर मुहैया कराई जाएगी, प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी,गारमेंट इंडस्ट्रीज को इसके टेंडर दिए जाएंगे।

मिल्क कैपिटल बनाने कि दिशा में तेजी

उड़द और मंगू के उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरु हो गया हैं।
एमपी को मिल्क कैपिटल बनाने कि दिशा में तेजी से काम किया जा रहा हैं।
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत दो लाख से ज्यादा जल संरचनाओं पर काम हुआ हैं।
गौ रस मोबाईल एप्प लांच किया गया हैं।
जिसके जरिये पशु पालकों को मौसम वार पशुओं को दिए जाने वाले भोजन की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना के जरिये 40 लाख घरों तक सोलर रुफ टाप लगाएं गएं है।

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