MP News : अब रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी, मोहन सरकार ने बनाई स्पेशल कमेटी

Special committee formed for corrupt people: विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी की सिफारिश करेगी।

Shyam Dwivedi
Publish Date - January 29, 2024 / 07:55 PM IST,
Updated On - January 29, 2024 / 07:56 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में जब से डॉ. मोहन यादव ने राज्य के मुखिया के तौर पर कमान संभाली हैं। जब से ही कई सारी नई चीजें देखने को मिल रहीं है। साथ ही मोहन सरकार कई नए फैसले लेती हुई भी नजर आ रही है। इस बीच एक बार फिर सीएम डॉ. मोहन यादव ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक और बड़ा फैसला लिया है। इसमें भ्रष्टाचार में शामिल रिटायर्ड अधिकारियों की जांच होगी।

विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी की सिफारिश करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग में चार सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया। सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति को निर्देश दिए है। एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव को प्रतिवेदन देंगे।