MP Sahkari Karmchari News: 55 हजार से ज्यादा कर्मचारी मोहन सरकार से चल रहे नाराज, 13वे दिन भी कर रहे प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला ?
मध्यप्रदेश में सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार तेज़ होती जा रही है। 8 सितंबर 2025 से शुरू हुई यह हड़ताल आज 13वें दिन भी सिवनी सहित पूरे प्रदेश में जारी है।
- muskan mishra
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Reported By: Ankit Rajak
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Publish Date - September 25, 2025 / 12:39 PM IST,
Updated On - September 25, 2025 / 12:39 PM IST
mp sahkari karmchari news/ IBC24
- MP में 55,000+ सहकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
- 13वें दिन भी सिवनी जिले में हड़ताल जारी
- तीन सूत्रीय मांगें – कैडर भर्ती, अतिरिक्त भत्ता, अनुदान में हिस्सा
MP Sahkari Karmchari News: मध्यप्रदेश में सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार तेज़ होती जा रही है। 8 सितंबर 2025 से शुरू हुई यह हड़ताल आज 13वें दिन भी सिवनी सहित पूरे प्रदेश में जारी है। यह हड़ताल मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर हो रही है, जिसमें पूरे राज्य से 55,000 से अधिक कर्मचारी भाग ले रहे हैं।
हड़ताली कर्मचारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं –
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जिला सहकारी बैंकों में कैडर भर्ती,
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अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था, और
- सरकारी अनुदान में सहकारी कर्मचारियों का हिस्सा सुनिश्चित करना।
बता दें कि, इस हड़ताल के कारण ज़िले की 57 सहकारी समितियां और 200 से अधिक PDS केंद्र पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इससे किसानों को खाद, बीज और ऋण प्राप्त करने में गंभीर समस्याएं हो रही हैं। वहीं, आम जनता को PDS सिस्टम से राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
कर्मचारियों का कहना है कि वे काम पर नहीं लौटेंगे
MP Sahkari Karmchari News: सहकारी कर्मचारी महासंघ की सिवनी जिला इकाई के अध्यक्ष बंशीलाल ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो यह हड़ताल और तेज़ होगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक सरकार उनकी तीनों प्रमुख मांगों को मान नहीं लेती।
सरकार के तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं
MP Sahkari Karmchari News: वहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जबकि कर्मचारी संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक कोई उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुई है।
