सवाल आपका है
रिपोर्ट- शिखिल ब्यौहार, भोपाल: Action on ‘Rohingya’ हमारे और आपके प्रदेश में घुसपैठ न हो आतंकी वारदातें न हो इसलिए सरकार एक विशेष अभियान के ज़रिए प्रदेश में कितने रोहिग्या और कितने अवैध प्रवासी रह रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षकों और थानों को इसकी निगरानी का काम दिया है, जिससे वो केंद्र सरकार को ये बता सके कि प्रदेश में ऐसे कितने लोग रह रहे हैं, जो हमारे और आपके बीच के नहीं हैं। जैसे ही ये ख़बर कांग्रेस को हुई। कांग्रेस सवालों की मिसाइलें लेकर खड़ी हो गई। इस गंभीर विषय पर क्यों खड़े कर रही कांग्रेस सवाल और बीजेपी क्यों इकठ्ठा कर रही है जानकारी?
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Action on ‘Rohingya’ ये तीनों ऐसे मामले हैं, जो प्रदेश के लिए किसी बदनुमा दाग से कम नहीं हैं, लिहाजा हाई अलर्ट पर काम कर रही सरकार सांम्प्रदायिक हिंसा पर नकेल लगाने के लिए अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी समेत ऐसे लोग जो अवैध रूप से मध्यप्रदेश में रह रहे हैं, उनकी शिनाख्त की एमपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार सूबे में विशेष अभियान भी चलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस अधिक्षकों और थानों को दे दी गई है।
जैसे ही गृह मंत्री ने विशेष चेकिंग अभियान चलाने की बात कही तो कांग्रेस ने एक बाद एक कई आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए। कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार प्रदेश की फिज़ा में ज़हर घोलने का काम रही है। कहते हैं सावधानी ही समस्या का सबसे बड़ा इलाज है, लिहाजा प्रदेश सरकार खरगोन हिंसा के बाद एक्शन में जरूर है। लेकिन कांग्रेस उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर सियासतदानों का दांव कुछ ओर ही इशारा कर रहा है। इसकी वजह मिशन 2023 है या फिर कुछ और? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।
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