7th Pay Commission Latest News 2023 : नए साल में कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! प्रदेश सरकार फिर बढ़ाएगी महंगाई भत्ता? सैलरी में होगा बंपर इजाफा, जानें कब आएगा फैसला

7th Pay Commission Latest News 2023 : भोपाल। नया साल आने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए साल में प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सौगातों की बरसात कर सकती है। कर्मचारियों को भी साल 2023 में सरकार से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में अगर सरकार उनकी डिमांड को मान लेती है तो नए साल में उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होने की उम्मीद है। खबर है कि एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद राज्य की शिवराज सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि कर सकती है, जिसके बाद कुल डीए केन्द्र के समान 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। संभावना है कि इसे 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जा सकता है। इस बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेना है।

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7th Pay Commission Latest News 2023 :  दरअसल, वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। हाल ही में पेंशनरों की महंगाई राहत में 5 फीसदी की वृद्धि की गई है, ऐसे में अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार है। अगर डीए में 4 प्रतिशत और इजाफा होता है तो यह 38 फीसदी हो जाएगा।इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 34000 तक का इजाफा होगा। डीए बढ़ने पर कर्मचारियों को हर महीने 620 रुपए और अफसरों को 8558 रुपए तक का फायदा होगा।इसका लाभ करीब 10 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा।प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है।

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7th Pay Commission Latest News 2023 :  आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही डीए मिलता रहा है। केन्द्र ने हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की है और अन्य राज्यों में भी इसकी घोषणा हो चुकी है लेकिन मध्य प्रदेश में अबतक फैसला नहीं हो पाया है।

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पहले खबर आ रही थी कि 1 नवंबर को मप्र स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार जनवरी 2023 में केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए के बढ़ने के साथ एमपी में भी इसका ऐलान हो सकता है। आगामी सालों विधानसभा लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं रखना चाहती है।

 

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