PM आवास योजना: ग्रामीणों से पैसे लेकर फरार हुए आधा दर्जन ठेकेदार, जनपद CEO ने दर्ज कराया FIR

जिले में यह पहला मामला है जब प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई। ये ठेकेदार बैगा आदिवासी गाँव में भोलेभाले आदिवासियों का फायदा उठाकर आवास की राशि लेकर अधूरा निर्माण कर बाकी का पैसा लेकर फरार हो चुके हैं ।

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  • Publish Date - December 19, 2022 / 05:18 AM IST,
    Updated On - December 18, 2022 / 04:38 PM IST

PM Awas Yojana

PM Awas Yojana: कवर्धा। जनपद पंचायत पंडरिया के कई ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य का ठेका लेकर और सबंधित हितग्राहियों के खातों से राशि आहरण कर आवास का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने वाले 6 ठेकेदारों के खिलाफ कुकदूर थाना में पंडरिया जनपद सीईओ ने एफआईआर दर्ज कराया है।

जिले में यह पहला मामला है जब प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई। ये ठेकेदार बैगा आदिवासी गाँव में भोलेभाले आदिवासियों का फायदा उठाकर आवास की राशि लेकर अधूरा निर्माण कर बाकी का पैसा लेकर फरार हो चुके हैं ।

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दरअसल कलेक्टर जनमेजय महोबे को जिले के कई गाँवो से प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं करने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर ने ऐसे प्रकरणों एवं शिकायतों की जांच करने जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद पंचायत पंडरिया को निर्देशित किये थे। तब जनपद पंचायत द्वारा जांच दल गठित किया गया। जांच दल मौके पर जाकर शिकायतकर्ताओं से जानकारी ली, जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत बिरहुलडीह, सेंदुरखार, कांदावानी के बैगा आदिवासियों के आवास निर्माण का कार्य हितग्राहियों द्वारा ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा रहा था।

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PM Awas Yojana: जाच में बैगा आदिवासियों ने लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर इसकी जानकारी दी। इस आधार पर जनपद पंचायत पंडरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा थाना कुकदुर में ठेकेदारों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पता चला कि काशीराम बैगा ग्राम अमनिया, धुंधराम माठले ग्राम रुखमीदादर, बसंत पानिक ग्राम राली तरेगांव, रामेश्वर प्रसाद जयसवाल ग्राम नेऊर, पंनसरिया ग्राम बांगर, संतोष सिंह गोड़ के खिलाफ सीईओ जनपद पंचायत ने थाना में एफआईआर दर्ज कराए।

इन सभी ठेकेदारों के द्वारा बहुत से आवास निर्माण का पैसा लेने के बाद भी काम को अधूरा छोड़ दिया गया तथा हितग्राहियों द्वारा बार बार इनको बोलने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया।