PM Kisan Yojana: एमपी समेत इन राज्यों के किसानों को जल्दी मिलेगी नई किस्त, कृषि मंत्री ने दी हरी झंडी

कृषि मंत्री ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त से पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को विशेष मंजूरी दी। इससे इन राज्यों के किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य छोटे किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन और खेती में सुधार हो सके।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - October 28, 2025 / 06:07 PM IST,
Updated On - October 28, 2025 / 06:07 PM IST

HIGHLIGHTS

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले किसानों को डबल राहत।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ।
महाराष्ट्र में होगी सबसे बड़ी खरीद, मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर विशेष ध्यान।

नई दिल्ली: PM Kisan Yojana: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जो देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर साबित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की दालों और तिलहनों की खरीद योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना से तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। यह फैसला खरीफ 2025-26 सत्र के लिए लिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

महाराष्ट्र में होगी सबसे ज्यादा मात्रा में खरीद

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत तेलंगाना में 4,430 टन मूंग, 100 फीसदी उड़द और 25 फीसदी सोयाबीन खरीदी जाएगी। ओडिशा में 18,470 टन अरहर की खरीद होगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में खरीदी होगी, जिसमें 33,000 टन मूंग, 3,25,680 टन उड़द और 18,50,700 टन सोयाबीन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सरकार का लक्ष्य 22,21,632 टन सोयाबीन खरीदने का रखा है।

आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना किसानों को उनके मेहनत से उगाई गई फसलों का उचित मूल्य दिलाएगी। उनका कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी साकार होगा।

पीएम किसान योजना की अगली किस्त से पहले बड़ी राहत

यह घोषणा पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले आई है। इससे किसानों को डबल राहत मिलेगी। न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में दालों और तिलहनों की आपूर्ति भी बेहतर होगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त नवंबर 2025 में बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा बड़ा कदम

सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। किसानों को मंडियों में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार सीधे उनके फसलों की खरीदी करेगी। भविष्य में और भी राज्यों को इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे देशभर के किसान इसका फायदा उठा सकेंगे।