Yogi Cabinet Decision: सरकार ने बढ़ाई बढ़ाई इस फसल की MSP, जिला मुख्यालयों में लागू होगी नवयुग पालिका योजना, योगी कैबिनेट की बैठक में इन 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊः Wheat Price Increased उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, शहरी विकास और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹160 प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

बता दें कि प्रदेश में 30 मार्च से 15 जून 2026 तक गेहूं खरीद अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया 8 एजेंसियों के माध्यम से संचालित होगी, जिनमें Food Corporation of India (FCI) और मंडी परिषद प्रमुख रूप से शामिल हैं। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का भी दावा किया है।

लखनऊ में बनेगा इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर

Wheat Price Increased राजधानी लखनऊ में 1435 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक कन्वेंशन हॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 10 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कैबिनेट ने संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक वेयरहाउस के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई। ये परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होंगी।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति को बढ़ावा

राज्य सरकार की “यूपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024” को और गति देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिससे परिवहन और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। कैबिनेट ने “नवयुग पालिका योजना” को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में लागू की जाएगी। 17 नगर निगमों को छोड़कर बाकी जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन होगा। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को नई दिशा देना है।

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