छत्तीसगढ़ : वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से नियमित सुनवाई को शासन ने दी मान्यता, विभागीय जांच प्रक्रिया में आएगी तेजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विभागीय जांच प्रक्रिया में अब गति आएगी । वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से नियमित सुनवाई को सरकार ने मान्यता दे दी है।

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वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से नियमित सुनवाई की वजह से समय पर सभी प्रकरणों का निपटारा होगा ।

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सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, CEO जिला पंचायतों को आदेश जारी किया गया है।

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छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से सुनवाई को मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, सीईओं जिला पंचायतों को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण विभागीय जांच प्रकरणों की नियमित सुनवाई एक निश्चित समय अवधि में नहीं हो पाने से जांच प्रकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए राज्य शासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करने की मान्यता दी गई है। शासन के इस निर्णय से विभागीय जांच प्रकरणों के त्वरित निराकरण में आसानी होगी और लंबित प्रकरणों की संख्या भी घटेगी। शासन द्वारा सभी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।