Santosh Verma IAS Case: विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा होंगे बर्खास्त? केंद्र सरकार तक पहुंची फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संतोष वर्मा प्रकरण में सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर आईएएस पदोन्नति मामले में बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया।

Sneha Singh
Publish Date - December 12, 2025 / 11:55 AM IST,
Updated On - December 12, 2025 / 12:52 PM IST

HIGHLIGHTS

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संतोष वर्मा प्रकरण का संज्ञान लिया और जीएडी को सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
फ़र्ज़ी और जाली दस्तावेज़ों के आधार पर आईएएस पदोन्नति मामले में बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया।
संतोष वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच किया गया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा संतोष वर्मा प्रकरण का लिया संज्ञान जीएडी को दिये सख़्त कारवाई के निर्देश मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय
1. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है. अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है.
2. वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया.
3. राज्य शासन द्वारा वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया.

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संतोष वर्मा के खिलाफ क्या आरोप हैं?

संतोष वर्मा पर फ़र्ज़ी और जाली दस्तावेज़ों के आधार पर आईएएस पदोन्नति पाने का आरोप है। इसके अलावा, उन्होंने विभागीय जांच में संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किए।

सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मुख्यमंत्री के निर्देश पर संतोष वर्मा को चार्जशीट जारी की गई, कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच किया गया और आईएएस पदोन्नति रद्द करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया।

आगे क्या होने की संभावना है?

केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित बर्खास्तगी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभागीय जांच और चार्जशीट प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायालय में भी मामला प्रगति कर सकता है।