8th Pay Commission News: क्या 69 हजार रुपये के पार होगी बेसिक सैलरी? 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने रखी ये बड़ी डिमांड

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग की है। इसके लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की जरूरत होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वेतन आयोग कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करेगा और इतना फिटमेंट फैक्टर तय करेगा?

Chandrakant Dewangan
Publish Date - September 11, 2026 / 12:23 PM IST,
Updated On - September 11, 2026 / 12:24 PM IST

HIGHLIGHTS

8वें वेतन आयोग में ₹69,000 मिनिमम बेसिक पे की मांग।
कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांगा।
7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी ₹18,000 तय हुई थी।

नई दिल्ली: 8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों (8th Pay Commission News) का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आयोग करी बैठकें अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जा रही है। हाल ही में चेन्नई में हुई बैठक में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगें सामने रखीं। इसमें मिनिमम बैसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय करने की मांग रखी गई है। संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा वेतन में बदलाव जरूरी है।

अभी 18 हजार रुपये है न्यूनतम बेसिक पे

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) में इसमें बड़ा इजाफा किया जाए। उनका प्रस्ताव है कि न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये की जाए। इसके साथ ही 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग भी रखी गई है। अगर मांग स्वीकार होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

कई संगठनों ने रखी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

चेन्नई की बैठक में नेशनल काउंसिल-JCM, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज फेडरेशन और भारत पेंशनर्स समाज समेत कई संगठनों ने अपनी मांगें रखीं। वहीं, चेन्नई GPO पेंशनर्स ने करीब 3.77 फिटमेंट फैक्टर और 68,000 रुपये न्यूनतम पे की मांग की है। हालांकि, अलग-अलग संगठनों की मांग में थोड़ा अंतर जरूर है लेकिन सभी वेतन बढ़ोतरी पर जोर दे रहे हैं।

महंगाई का हवाला

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि रोजमर्रा की जरूरतों जैसे अनाज, सब्जियां, दूध, कपड़े, पेट्रोल, बिजली और पानी पर खर्च लगातार बढ़ा है। इसलिए मौजूदा न्यूनतम सैलरी परिवार की जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। लेकिन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पूरी हो गई है यह अभी तय नहीं हुआ है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में भी नेशनल काउंसिल-JCM ने 3.71 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। इसलिए अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।