8th Pay Commission Latest News: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? मोदी सरकार के मंत्री ने दिया जवाब, सरकारी कर्मचारियों के लिए आई उम्मीद से दोगुनी खुशखबरी

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Latest News देश और प्रदेश के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार रक्षाबंधन की सौगात दे सकती है, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। इस बात की जानकारी मोदी कैबिनेट के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में दी है।

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8th Pay Commission Latest News राज्यसभा में 8वां वेतन आयोग को लेकर जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को बताया कि कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग के लिए अहम सिफारिशें की हैं। इनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स (SCN) में इजाफा जैसी मांगें शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग में यह कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए भी OPS बहाल हो, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

संगठनों की ओर से यह भी सिफारिश की गई है कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म (SCN) को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 3.6% किया जाए। यह नॉर्म तय करता है कि न्यूनतम पोषण और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आय होनी चाहिए। इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर होगा। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छा-खासा इजाफा मुमकिनहै।

कर्मचारी संगठनों ने बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस बहाल करने की मांग की है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाई से जुड़े खर्च में राहत मिले। साथ ही, कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की सिफारिश की गई है, जिससे इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

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कब से लागू होगा 8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में ही हो चुकी है। लेकिन, अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय नहीं हुए हैं। ये शर्तें तय होने के बाद ही आयोग अपनी औपचारिक सिफारिशें देगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आयोग की सिफारिशें आने में देर होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलेगा।