DA Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, प्रदेश सरकार ने किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान

7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा देना शुरू कर दिया है।

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  • Publish Date - October 20, 2023 / 03:48 PM IST,
    Updated On - October 20, 2023 / 03:48 PM IST

नई दिल्ली : 7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा देना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार के बाद अब उड़ीसा सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। उड़ीसा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब से ज्यादा सैलरी और पेंशन मिलेगी।

राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का तोहफा दे दिया है। इस फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही उनकी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का पैसा मिल जाएगा।

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ट्वीट के माध्यम से दी गई जानकारी

ANI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ANI के ट्वीट में लिखा है कि ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (TI) में क्रमशः 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे बाद में कर्मचारियों को 42% से बढ़कर 46% की दर से डीए मिलेगा। बढ़े हुए डीए और टीआई का भुगतान 1 जुलाई से प्रभावी है।

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4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

7th Pay Commission DA Hike: उड़ीसा सरकार की तरफ से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का फायदा 4.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों होगा। बता दें कर्मचारियों जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा।

केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है। अब से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था।

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साल में 2 बार होता है महंगाई भत्ते में इजाफा

7th Pay Commission DA Hike: बता दें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। पहली बार इजाफा जनवरी में किया जाता है और दूसरी बार इजाफा जुलाई में किया जाता है। देश के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलता है।

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