कोलकाता, 30 अक्टूबर (भाषा) कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज के मसौदा नियमों को नवंबर के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
दत्त ने यहां ‘एशिया माइनिंग कांग्रेस’ के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, ‘कोयला एक्सचेंज से संबंधित नियमों का मसौदा सार्वजनिक क्षेत्र में है। इस पर आए सुझावों का हम अध्ययन कर रहे हैं। नवंबर के अंत तक नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।’
कोयला एक्सचेंज के गठन का उद्देश्य घरेलू कोयला व्यापार में पारदर्शिता, दक्षता और बाजार-संचालित व्यवस्था को लाना है।
मसौदा नियमों के अनुसार, देश में स्थापित किए जाने वाले कोयला एक्सचेंज को पंजीकृत और नियंत्रित करने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) की नियुक्ति की जाएगी।
कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर के मध्य तक इसके बारे में हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।
कोयला सचिव ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन मजबूत बना हुआ है और देश ने पिछली वित्त वर्ष में पहली बार उत्पादन और आपूर्ति दोनों में एक अरब टन का आंकड़ा पार किया है।
दत्त ने कहा, ‘साल की पहली छमाही में मांग थोड़ी कम रही क्योंकि घरेलू बिजली उत्पादन चार प्रतिशत से अधिक घट गया। ऐसे में हमारे पास कोयला खदान और बिजली संयंत्र दोनों स्तरों पर रिकॉर्ड भंडार है। हम अपेक्षा करते हैं कि कोल इंडिया और वाणिज्यिक खनन कंपनियों दोनों का उत्पादन लक्ष्य के करीब रहेगा।’
भाषा योगेश प्रेम
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