आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देगी। राज्यों को यह कर्ज पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा : सीतारमण भाषा अजय अजय महाबीरमहाबीर