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छत्तीसगढ़ विधानसभा: ज़िला पंचायत CEO समेत 15 वन अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, मंत्री सिंहदेव ने की घोषणा
मरवाही वन मंडल में निर्माण हो रहा था, विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए यह मामला उठाया, जिसके बाद पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे गड़बड़ी मानते हुए सदन में 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। Chhattisgarh Assembly: 15 forest officers-employees including District Panchayat CEO suspended
ts singhdeo
Linkedinरायपुर। 15 forest officers-employees CEO suspended :छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है इस बीच आज पुलिया और स्टॉपडेम निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया गया। मरवाही वन मंडल में निर्माण हो रहा था, विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए यह मामला उठाया, जिसके बाद पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे गड़बड़ी मानते हुए सदन में 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। साथ ही ज़िला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर के निलंबन की भी घोषणा की गई है। इनके अलावा गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन डीएफओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी।
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15 forest officers-employees CEO suspended: वहीं आज सदन में भाजपा के कृष्णमूर्ति बांधी ने किसानों की मौत का मामला उठाया और पूछा कि जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने पर शासन द्वारा कितनों को मुआवजा दिया गया है ?
विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के जवाब में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन साल में कुल 570 किसानों ने की आत्महत्या की है, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा 570 किसानों के आत्महत्या का कारण क्या है? आखिर सारे किसान खुशहाल हैं तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्या किसानों के लिये मुआवजा राशि के लिए नियम बनाएंगे?
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मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब देते हुए सदन में कहा कि यह मुआवजा की श्रेणी में नहीं आता, मुआवजा का प्रावधान नहीं है, कहीं कहीं पर विशेषाधिकार के रूप में देते हैं। लगातार तीन वर्षों में किसानों का कर्जा माफ, सिंचाई कर्ज माफ, धान खरीदी 2500 सौ रुपये देने के कारण किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। बीजेपी की सरकार के अपेक्षा हमारी सरकार में आत्महत्या के मामलों में कमी आई है।
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वहीं आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया लेकिन स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया। जिसके बाद भाजपा ने किया शोरशराबा और नारेबाजी की और इस दौरान सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।
एक्सप्रेस वे में अनियमितता और विभाग की कार्रवाई का मुद्दा भी उठा, विधायक शिवरतन शर्मा ने मुद्दा उठाया था, मामले में मंत्री के जवाब के बाद सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच खूब शोरगुल हुआ।
