7th Pay Commission DA Hike Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलेगा केंद्र के बराबर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता, DA में संशोधन के बाद आदेश जारी

7th Pay Commission DA Hike Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलेगा केंद्र के बराबर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता, आदेश जारी

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  • Publish Date - March 17, 2024 / 10:28 AM IST,
    Updated On - March 17, 2024 / 11:32 AM IST

Today News and LIVE Update 28 October

रायपुर: 7th Pay Commission DA Hike Chhattisgarh विधानसभा चुनाव के पहले से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को आखिरकार होली से पहले सौगात मिल ही गई। आचार संहिता लगने से एक दिन पहले सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। प्रस्तावा पर मुहर लगते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया है। अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल महीने से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ सैलरी का भुगतान किया जाएगा।

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7th Pay Commission DA Hike Chhattisgarh मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए डीए 46 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सीधे 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत कर्मचारियों के डीए की गणना केंद्र के अनुसार होती है। यानि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने के बाद से विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब विद्युत विभाग के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

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महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। यानि छठवें वेतनमान में सीधे 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

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इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

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