किसान आंदोलन के जबाव में कृषि मंत्री ने शुरु किया खेत पर चर्चा अभियान, प्रदेश के किसानों को बताएंगे नए कृषि बिल के फायदे

भोपाल। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन के आंदोलन वापस नहीं लेने के ऐलान के बाद अब बीजेपी भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी । पूरे देश में 700 जगह बीजेपी के सीनियर नेता केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल के फायदे बताएंगे।

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मध्यप्रदेश में इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपी गई है । कमल पटेल केंद्रीय कृषि बिल को लेकर बीजेपी नेताओ को ट्रेनिंग देकर बिल के फायदे भी बताएंगे । कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने के लिए खेत पर चर्चा अभियान भी शुरू किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है, इसलिए बिल में संशोधन किया है।

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कृषक उत्पाद व्यापार अधिनियम 2020, किसान उत्पाद करार अधिनियम और स्टॉक में छूट यह तीन बड़े फायदे हैं। किसान उत्पाद करार से फसल पैदा होने के पहले ही एग्रीमेंट के जरिए फसल बिक सकेगी। कमल पटेल ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया है ।

समर्थन मूल्य रोकने वाले आदेश पर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस तरह के आदेश की कोई जानकारी नहीं है, मामले की जानकारी आने पर ही कुछ कहेंगे।