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7th Pay Commission Latest News: 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ DA, वित्त मंत्रालय ने दी हरी झंडी? जानिए वायरल लेटर की हकीकत
7th Pay Commission Latest News: 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ DA, वित्त मंत्रालय ने दी हरी झंडी? जानिए वायरल लेटर की हकीकत
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7th Pay Commission Latest News
नई दिल्ली: लंबे समय से रुके डीए के भुगतान का सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज किसी भी वक्त डीए में बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जा सकता है। दरअसल आज वेतन बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक जारी है। लेकिन बैठक खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय का एक लेटर वायरल होने लगा है। वायरल लेटर में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए के भुगतान के लिए हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस लेटर को फर्जी करार दिया है।
वित्त मंत्रालय ने इस वायरल लेटर को लेकर कहा है कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। सरकार की ओर से फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि आज होने वाली बैठक में सरकार कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के डीए का तीन किस्तों में भुगतान करने के संबंध में विचार करेगी।
इन बातों पर हो सकती है चर्चा..
* जो केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस से बाहर हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए।
* ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में रिवीजन होना चाहिए।
* जिन जगहों में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, वहां पर पेंशनर्स के हुए खर्च को रीइम्बर्समेंट मिलना चाहिए।
* हॉस्पिटल के रीइम्बर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए।
* कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाना चाहिए।
* कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस मिलना चाहिए।
* 2004 के बाद आए सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रॉविडेंट फंड की सुविधा मिलनी चाहिए।
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सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढोतरी होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। यदि आप अपने वेतन की बढ़ोतरी चैक करना चाहे तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। 7वें वेतन आयोग का केलकुलेशन करते समय अपने CPC पे मैट्रिक्स का ध्यान रखना चाहिए। वेतन कितना बढ़ेगा, यह जानने के लिए आपको अपनी बेसिक पे चेक करना चाहिए। इसके बाद अपने वर्तमान DA की जांच करें। फिलहाल DA 17 फीसदी है जो नए निर्देशों के बाद 28% हो जाएगा। बता दें कि कर्मचारी का डीए 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11% तक बढ़ जाएगा। DR की गणना में भी यही तरीका अपनाना होगा।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021. This Office Memorandum (OM) is fake. No such OM has been issued by GoI: Ministry of Finance pic.twitter.com/WqvmQFrfDq
— ANI (@ANI) June 26, 2021
