7th Pay Commission, कर्मचारियों का वेतनमान दूसरे तरीकों से होगा निर्धारित, सातवां वेतनमान हो सकता है आखिरी | 7th Pay Commission, Seventh pay scale may be the last

7th Pay Commission, कर्मचारियों का वेतनमान दूसरे तरीकों से होगा निर्धारित, सातवां वेतनमान हो सकता है आखिरी

7th Pay Commission, कर्मचारियों का वेतनमान दूसरे तरीकों से होगा निर्धारित, सातवां वेतनमान हो सकता है आखिरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : July 31, 2019/10:50 am IST

नई दिल्ली। कर्मचारियों का वेतनमान प्रणाली सातवां वेतन आयोग आखिरी हो सकता है। सरकार अब कर्मचारियों के लिए अलग तरीकों से वेतमान निर्धारण कर सकती है। आयक्रोइड फॉर्मूले के तहत, वेतन वृद्धि कर्मचारियों के प्रदर्शन और साथ ही मुद्रास्फीति आधारित होगा।

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सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यान्वयन पर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी है, संभावना है कि सरकार पूरी तरह से वेतन पैनल सिफारिश प्रणाली को दूर कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें एक नई प्रणाली के आधार पर वेतन दिया जा सकता है। सरकार आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता को दूर करते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को ठीक करने के लिए आयक्रोइड फॉर्मूला पेश कर सकती है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में, चर्चाएं एक नई प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए केंद्रित हैं, जिसका उपयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को ठीक करने के लिए किया जाएगा।

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सातवें सीपीसी का नेतृत्व करने वाले माथुर ने सुझाव दिया था कि सरकार को हर साल वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए नए वेतन आयोग के गठन के लिए सरकारी कर्मचारियों को 10 साल तक इंतजार करने के बजाय। हमने एक वेतन संरचना का प्रयास किया है, जिसका आधार इसके आधार के रूप में अकारोइड सूत्र है, जो देश में रहने की मूल औसत लागत को दर्शाता है। यह प्रयास एक उचित वेतन पैकेज पर पहुंचने के लिए किया गया है ताकि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का आराम से लाभ उठाया जा सके।

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नए वेतन मैट्रिक्स के तहत, कर्मचारी का मूल वेतन, कार्यान्वयन की तारीख पर 2.57 से गुणा किया जाता है और यह राशि, निकटतम रुपये के लिए गोल, उसका नया वेतन होगा। केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लाभ पर सातवीं सीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और कुछ संशोधन के अधीन सभी भारत सेवाओं के सदस्य शामिल हैं।

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