महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा की मांग को राष्ट्रीय विमर्श बनाने की तैयारी में कांग्रेस

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने बुधवार को फैसला किया कि वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण में अन्य पिछड़े (ओबीसी) वर्ग के लिए कोटा सुनिश्चित करने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाएगी और इसे एक राष्ट्रीय विमर्श बनाने का प्रयास करेगी।

पार्टी के ओबीसी विभाग से संबंधित सलाहकार परिषद की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी महासचिव सचिन पायलट, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल ‘जयहिंद’ यादव समेत कई नेता शामिल हुए।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पहले कई संस्थानों ने ओबीसी पर डेटा की कमी का हवाला दिया था लेकिन जाति जनगणना होने के बाद जब यह डेटा उपलब्ध होगा तो उसके आधार पर ओबीसी समुदायों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए।

सूत्रों ने कहा कि नेताओं ने बताया, ‘कांग्रेस का निरंतर यही रुख रहा है और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि कि ओबीसी को महिला आरक्षण कार्यान्वयन में कोटा दिया जाना चाहिए। अब इस विमर्श को दृढ़ता से आगे बढ़ाने और मांग को दोहराने की जरूरत है।’’

कांग्रेस की यह बैठक महिलाओं के लिए 2029 से आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या 816 तक बढ़ाने से संबंधित संविधान (131वें संशोधन) विधेयक के 17 अप्रैल को निचले सदन में गिर जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

कुल 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में तो 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया था। विधेयक को पारित होने के निए दो तिहाई बहुमत यानी 352 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी।

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