CJP 1 Crore Compensation Demand : नप गए प्रधान तो निकला जंतर मंतर आंदोलन का समाधान! 1 करोड़ मुआवजे समेत सरकार ने मानी CJP की ये तीन शर्तें
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन समाप्त हो गया है। CJP ने सरकार द्वारा अपनी तीनों प्रमुख मांगें मान लेने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों ने समझौते की जानकारी साझा की।
CJP 1 Crore Compensation Demand
- जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहा आंदोलन खत्म।
- CJP और सरकार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते की घोषणा।
- तीन प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त।
नई दिल्ली :CJP 1 Crore Compensation Demand : देश की राजधानी नई दिल्ली में नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहा छात्रों का बड़ा आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी तीनों प्रमुख मांगों पर केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस लेने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सरकार और CJP नेताओं की सफल वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधियों से मुलाकात कर हाथ मिलाया और इस गतिरोध के खत्म होने का स्वागत किया।
1 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सहमति
आंदोलन खत्म होने के बाद CJP और सरकार की संयुक्त वार्ता के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 4 हफ्तों के भीतर सरकार के साथ तीन दौर की गंभीर वार्ताएं हुईं। सरकार ने CJP की तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे (Compensation) पर सहमति और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी Dharmendra Pradhan Resignation News: एफआईआर (FIR) की वापसी शामिल है। मांगों के पूरे होते ही CJP ने जंतर-मंतर पर जारी धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी।
एफआईआर वापस लेने का भरोसा
मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिया है। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित और भाजपा समर्थित राज्यों पर भी लागू होगा। (CJP Neet Paper Leak Protest Ended) उन्होंने बताया कि सरकार तीन से चार दिनों के भीतर दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां साझा करेगी। उनके अनुसार, केवल दिल्ली में ही करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज हुई थीं।
लिखित गारंटी का इंतजार
सौरव दास ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को एक ड्राफ्ट दिया है, जिसमें सभी सहमत बिंदुओं को लिखित रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि मंगलवार तक लिखित गारंटी साझा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन और सकारात्मक बातचीत को देखते हुए संगठन ने अच्छी नीयत से आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही उम्मीद जताई कि तय समय सीमा के भीतर सभी वादों को पूरा किया जाएगा।
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