New pension scheme modi : नई दिल्ली। मोदी सरकार देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रही है। इनमें 15,000 रुप से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले ही सरकार नई पेंशन योजना को मंजूरी मिल सकती है।
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वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। सूत्रों की माने तो जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है वे ईपीएस-95 के तहत 8.33 प्रतिशत की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है।
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ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपये की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठित क्षेत्र में वेतन संशोधन और मूल्यवृद्धि की वजह से इसे एक सितंबर, 2014 से 6,500 रुपये से ऊपर संशोधित किया गया था।
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बता दें कि मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग हो रही है। और इसी पर ही विचार किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई। उद्योग के अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं।