Ration Card Cancellation News || Image- IBC24 News archive
Ration Card Cancellation News: नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ने राज्य स्तरीय ई-केवाईसी सत्यापन अभियान के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से अयोग्य लाभार्थियों को बाहर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि 17 महीने पहले भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। उन्होंने बताया कि, इस प्रक्रिया के तहत, मृतक लाभार्थियों से संबंधित 6.95 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्डों की पहचान की गई है और उन्हें रद्द कर दिया गया है।
ई-केवाईसी सत्यापन का राष्ट्रीय अधिदेश अगस्त 2024 में शुरू हुआ था। लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों के कारण कई बार बढ़ाया गया है। बात ओडिशा की ही करें तो यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कुल 3.28 करोड़ लाभार्थी हैं और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के तहत 6.48 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने बताया कि ओडिशा में सत्यापन पूरा करने की समय सीमा अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
Ration Card Cancellation News: एएनआई से बात करते हुए, पात्रा ने कहा, “ई-केवाईसी करके, जिन व्यापारियों को चावल दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया। लगभग 6.95 लाख ‘मृत’ मामलों का पता लगाया गया और उन्हें हटा दिया गया। ‘मृत’ मामलों की जगह, नए लोगों को पीडीएस प्रणाली में नियुक्त किया गया।” पात्रा ने कहा, “अभी भी 14 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। मैं उनसे इसे जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करता हूँ।”
STORY | BJD, Congress walk out of Odisha Assembly over mass ration card cancellations
Opposition BJD and Congress members on Saturday walked out of the Odisha Assembly in protest against the cancellation of over eight lakh ration cards of poor people, a charge denied by the… pic.twitter.com/iO5A8P1mbk
— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2025
🚨 BIG BREAKING
Odisha REMOVES 6.95 lakh “Ghost” ration cards as part of its ongoing e-KYC verification drive 🔥
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) December 2, 2025